वीपीको योेगदानको चर्चा गर्दै बुर्तिवाङमा मनाईयो ३४ औँ स्मृति दिवस !

बिमल खड्का बुर्तिबाङ २०७३ साउन ६ । बुर्तिबाङ गाउबिकास समितिमा नेपाली काग्रेसको ग्राम समितिको आयोजनामा ३४ औँ बिपी स्मृति दिवस मनाईएको छ ।

कार्यक्रममा बिपीले नेपाली काग्रेसमा पु¥याएको योगदानको बारेमा चर्चा गर्दै उनको तस्बिरमा अबिर माला लगाएर उनी प्रति १ मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताले उनले गरेका महत्वपुर्ण कामको व्यख्या उनी एक निष्ठा वान नेताको गुण रहेको बताएको थिए ।

कार्यक्रममा जिल्ला कार्यसमिति बागलुङकी सदस्य गण्डकी थापा अधिकारी, नेपाल महिला क्षेत्रीय अध्क्षय लिलमाया पुन, नेपाल महिला सघंकी केन्द्रीय प्रतिनिधी दिलमाया पौवी, समाजसेवी तथा सक्रिय नेता मेषलाल शर्मा, हर्क गुरुङ लगाएतको उपस्थित रहेको थियो ।

कार्यक्रममा पाटीको अगामी रणनीतिको बारेमा अन्तकृया गरिएको थियो । कार्यक्रममा नेपाली काग्रेस ग्राम समिति बुर्तिबाङका अध्यक्ष शालिकराम शर्माको अध्क्षयता तथा सक्रिय सदस्य हिरालाल पौडेलले गरेका थिए ।

गुरु पूर्णिमाको महत्वलाई हृदयंगम गरी गुरुको सम्मान गर्न सिकौँ !

राजेन्द्र ढकाल, बागलुङ २०७३ साउन ६ । बागलुङ जिल्लाको भकुण्डे गाविसमा रहेको शिवालय निमाविमा गुरु पूर्णिमाको अबसरमा शिक्षक, बिद्यार्थी र अबिभावक बिचमा गुरु सम्मान तथा अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सत्कर्म नेपालका कार्यकारी निर्देशक सीताराम थापाले गुरु ज्ञान दिन बाटो देखाउनको साथै भित्रि आखा खुलाउने जीवन ब्यबहारमा लागू गर्न गुरुको खाचो बाटो देखाउन परेको र अहिले गुरुलाई गरिने मान सम्मानको कमि हुँदै गएको हुदा गुरु पुर्णिमाको महत्व बढेको बताए । उनले मानव जातिको ईतिहास देखि गुरु कसरी मानियो र समाजमा गुरुत्व कसरी मानिदै यहाँ सम्म समाजको विकासक्रम आईपुगेको बारे धारणा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा आसमान नेपालका जिल्ला संयोजक लक्ष्मण थापाले हाम्रो संस्कार र संस्कृतीमा पनि गुरुको स्थान उच्च मानिन्छ । गुरुलाई हामी माता पिता भन्दा पनि पहिलो देवताको स्थानमा राखेर पुज्छौ । गुरुले आफ्ना शिष्यहरुसंग आत्मा र परमात्माको बीचमा सेतु भेएर काम गर्छन् । जसरी सूर्य को प्रकाश पराबर्तन गरेर चन्द्रमाले कालो रातलाई उज्यालो बनाउछ राम्रा गुरुको ज्ञान लिएका शिष्यहरुले संसारलाई नै उज्यालो पार्ने काम गर्दछन भन्ने धारणा राखेका थिए ।

विद्यालयका गुरु, गुरुआमा, विद्यार्थी तथा शिक्षा सम्वन्धी सरोकारवालाको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता विव्यस अध्यक्ष तुल बहादुर थापाको अध्यक्षता, आसमान नेपालका सामाजिक परिचालक मिना बि.कको स्वागत तथा त्रिबिक्रम शर्माको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

राप्रपा र राप्रपा नेपालको एकता एक साता भित्रै : समहामन्त्री पाठक

युवराज, बागलुङ साउन ६ । सहायक महामन्त्रीराष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल बिच एक साता भित्रै एकता हुने भएको छ ।

दुबै पार्टीका शीर्ष नेता सम्मिलित वार्ता टोलीले ९ बुँदे समझदारी पत्र पार्टीका नेतृत्वलाइ बुझाइ सकेकाले साउनको १५ भित्रै पार्टी एकता हुन लागेको राप्रपाका तथा वार्ता टोलीका सदस्य भुवन पाठकले जानकारी दिए ।

पार्टी स्थापनाको २७ बर्षको इतिहासमा केन्द्रीय प्रशिक्षण बिभागद्वारा जिल्लामा पहिलो पटक सुरु भएको प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पाठकले साउन ११ गते दुबै पार्टीेको केन्द्रीय बैठकले ९ बुँदे समझदारीमा औपचारीक अनुमोदन गर्ने ,१२ गते दुबै पार्टीको संयुतm बैठक बस्ने र सके १३ गते नत्र १५ गते भित्रै पार्टी एकता हुन लागेको स्पष्ट पारु ।

पाठकका अनुसार हिन्दु राष्ट कायम गर्ने मुख्य मुद्दा बनाएर तत्काल एकता घोषणा गर्ने र संघियता, गणतन्त्र ,राजतन्त्रको बिषयमा ६ महिना भित्रै महाधिबेशन गरेर साझा धारण बनाउने गरी एकता हुन लागेको हो ।

२ दिने चल्ने प्रशिक्षणको उदघाटनका क्रममा बोल्दै राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य एबं पुर्व मन्त्री भिम प्रसाद गौचनले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाका लागि दुइ पार्टी एकताको अभियान बागलुङबाट सुरु भइ अहिले अन्तीम चरणमा आएकाले अब नयाँ राजनैतीक अध्याय सुरु भएको बताए ।

कार्यक्रममा नेडीआइका राजनैतिक मामिला निर्देशक स्टेफेन सेर्लक, राप्रपाका केन्द्रिय सदस्य एबं प्रशिक्षण बिभागका धन बहादुर बुढा, केन्द्रिय सदस्य एबं सांस्कृतिक बिभाग प्रमुख राजेश गिरी र आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्य दिपक कुवर लगायतले शुभकामना मन्त्ब्य ब्यक्त गरेका थिए ।

कार्यक्रम राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागलुङका अध्यक्ष टिकाराम सापकोटाको अध्यक्षता उपाध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठको स्वागत मन्तँव्य र जिल्ला सचिव देबी प्रसाद कंडेलको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।

बाढीले मुहान बगाउदा छुसाङ गाविसमा खानेपानीको समस्या !

केशव विश्वकर्मा, जोमसोम २०७३ साउन ६ । मुस्ताङ जिल्लाको छुसाङ गाउँका स्थानिय पिउने पानीको समस्यामा परेका छन् । गत असार ३० गते घ्याकर खोलामा आएको बाढीले खानेपानीको मुहान सहित च्याम्बर, पाइप बगाएपछि छुसाङ गाउँका स्थानिय पिउने पानीको समस्यामा परेका हुन् ।

बाढीले पिउने पानीको २३१० मिटर पाइप, च्याम्बर र मुहान बगाएर कालीगण्डकी नदीमा मिसाएपछि छुसाङ गाउँमा आपूर्ति हुने खानेपानी पूर्ण रुपमा बन्द भएको छुसाङ खानेपानीका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर गुरुङले बताए ।

६३ एमएमको सो पाइप र मुहान च्याम्बर बगाउँदा १५ लाख बराबरको क्षति भएको छ । बाढीले खानेपानी संगसंगै चैले सिचाई र घट्ट पनि बगाएको छ । गुरुङले भने ।

गुरुङका अनुसार छुसाङमा खानेपानी आपूर्ति बन्द भएपछि ४० स्थायी घरधुरी र १५ अस्थायी गरी ५५ घरधुरी प्रत्यक्ष मर्कामा परेका छन् ।

तत्काल खानेपानीको अस्थायी आपूर्तिका लागि जिविस मुस्ताङले १८०० मिटर, खानेपानीले १५० मिटर र आफुहरुले बाढीले बगाएको १५० मिटर पाइप जम्मा गरेको गुरुङले बताए ।

अगामी वर्ष छुसाङमा दीर्घकालिन खानेपानी योजना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

पहिरोले घरगोठ बगाउदा तोराखेतका दर्जनौँ परिवार विस्थापित !

म्याग्दी, २०७३ साउन ६ । गाउँ माथिबाट आएको पहिरोले म्याग्दीको भकिम्ली–९ तोराखेतमा रहेका ३ घर बगाएको छ भने ५ घर उच्च जोखिममा छन्। राससका अनुसार पहिरोले बलवहादुर दर्जीका तीनवटा घर र गोठ बगाएको हो।

पहिरोले धनबहादुर दर्जी, निलबहादुर दर्जी, विपेन्द्र दर्जी, तिलबहादुर दर्जी, गोपाल दर्जी, पूर्णबहादुर दर्जी, कृष्णबहादुर दर्जी, विष्णुबहादुर दर्जीको घर र जग्गा बगाएको छ । गत सालको पहिरोले क्षति पु(याएका घर र गोठ बुधबारको पहिरोले बगाएको हो। पहिरोले मानवीय र पशु चौपायाको भने क्षति भएको छैन।

विगत पाँच वर्षदेखि तोराखेतमा पहिरो खस्दै आएको छ। पहिरोका त्रासले स्थानीयले गाउँ नै छोडेर अन्यत्र सरेका छन।

पहिरोले सयौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन बगाएपछि त्यहाँका १२ घर परिवार घरजग्गाबिहीन बनेका छन्। विगतका बर्षमा गएको पहिरोले २० घर विस्थापित भइसकेका छन् । बलबहादुर परियार, ओमबहादुर परियार, भीम परियार, दिलबहादुर परियार, गोपाल परियार, पूर्ण परियार, कृष्ण परियार, विष्णु परियार, टीकाराम परियार, दिपेन्द्र परियार, श्याम परियार र तिलबहादुर परियारलगायत विस्थापित भइसकेका छन्।

पहिरो गएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीबाट प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पठाइएको र प्रहरीले सतर्क रहन आग्रह गर्दै माइकिङ गरेर फर्केको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराज खड्काले जानकारी दिए।

कालीगण्डकी करिडोर : पाण्डाखोला पुल निर्माणमा चरम लापर्बाही !

केशव विश्वकर्मा, मुस्ताङ २०७३ साउन ६ । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको जोमसोम–कागबेनी सडकखण्ड स्थित पाण्डाखोलाको पुल निर्माण कार्यमा चरम लापर्बाही गरेको भेटिएको छ ।

पुल निर्माण कार्यमा कम्सल खालको सामाग्री तथा ग्रेडिङ नगरिकन सिधै खोलाबाट उठाएर गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरेको भेटिएको हो ।
उक्त पुल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनी गैर जिम्मेवार बन्दा निर्माणाधीन पुल कमजोर र दिगो नहुने सरोकारवालाको भनाई छ ।

कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको सो पुल निर्माण जिम्मा ठेकेदार कम्पनी शंकर माली÷एलाईड जेभीले लिएको छ ।

करिडोर अन्तरगत धेरै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले पाण्डाखोलामा ध्यान दिन नसकेको कालीगण्डकी करिडोर पाल्पाका प्रमुख राम सुवेदीले बताए ।

कामदारले जस्तो पायो त्यस्तै गिट्टी बालुवाको प्रयोग गर्नु गल्ती भएको स्विकार्दै करिडोर प्रमुख सुवेदीले पाण्डाखोलामा समस्या देखिएपछि काम रोकिएको र गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको व्यवस्था गरेर तुरुन्तै काम सुचारु गरेको जानकारी दिए ।

सुरुमा ठेकेदारले काम नगरी होल्डमा राखेको र बारम्बार ताकेता गरी काम पुन संचालन गरिएको सुवेदीको भनाई छ ।

हाम्रो संविधान आर्गनिक होइन, हाइब्रिड हो : एमाले नेता पोखरेल

बागलुङ, २०७३ साउन ५ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार विरुद्ध माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव संवैँधानिक रुपमा ठिक भएपनि राजनीतिक रुपमा गलत छ । संविधान कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर हुनु पर्नेमा दलहरु सत्ता लालचमा लागेर संविधान निर्माणको गतिलाई पर धकेल्ने काम यसले भएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनहरु निर्माण गर्नु पर्छ, कानुन नबनी निर्वाचन हुन सक्दैन र निर्वाचन नभई संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन यस्तो समयमा सरकार परिवर्तनको खेल सर्वथा लगत हो भन्ने मलाई लाग्दछ । २०७४ माघ सम्म समयसिमा भएको संसदले धेरै गर्नु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक रुपमा दलहरुले जे गरिरहेका छन् त्यसले संविधान कार्यान्वयनलाई अलमलाउने र अस्थिरता कायम राख्नेको शुरुवात भएको छ ।
राजनीतिक दलहरु कहिले काही संवैधानिक विषयमा आलटाल गर्ने र गैर राजनीतिक सरकार बनाउने खेलहरु हुने गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका एक नेताले गैरराजनीतिक सरकारको कुरा चर्चामा ल्याएका छन् । त्यसतर्फ दलहरु जानु हुदैन । संवैधानिक रुपले अगाडि बढ्नका लागि दलहरुबीच समन्वय आवश्यक छ ।

यतिबेला वर्तमान सरकारका विरुद्ध अविश्वास ल्याउनुका चार कारण छन् भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । पहिलो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने, दोस्रो वर्तमान सरकारले सबै राजनीतिक दल र नेपाली जनताको साथमा गरेको स्वाधिनता र स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने, प्रधानमन्त्रीले चिनसंग गरेका महत्वपूर्ण सम्झौताको कार्यान्वयन नगराउने र वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति जनताले देखाएको अभूतपूर्व समर्थनलाई सहन नसकेको परिणाम स्वरुप अविश्वास प्रस्ताव आएको छ ।

यो देशमा २०४६ सालको परिवर्तन पछि ८० प्रतिशत सत्ताको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले ग¥यो, १५ प्रतिशत एमालेले र अरु ५ प्रतिशत अन्यले नेतृत्व गरेका छन् । ८० प्रतिशत सत्ता नेतृत्व गरेको पार्टीले खडा गरेको कर्मचारी प्रशासनमा १५ प्रतिशत नेतृत्व गरेको एमाले समर्थक कर्मचारी संगठनले दुइ तिहाई स्थानमा विजय प्राप्त गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु तिलमिलाएर सत्ता परिवर्तनमा लागेका हुन् । अब निर्वाचन भयो भने एमालेले सोलो डोलो पार्छ भन्ने चिन्ताका कारण केपी ओली सरकार हटाउन ठुलो मेहेनत गरेर गठबन्धन गराएको स्पष्ट छ । यो गठनबन्धन राष्ट्रको नेतृत्व गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न र मंसिरमा तोकिएका निर्वाचन नगर्नका लागि बनेको हो, यो सर्वथा अस्वभाविक र जनहित विपरित पजल हो ।

जहाँसम्म सरकार अल्पमतमा परेको कुरा छ, धेरैले भन्ने गरेका छन्, अल्पमतमा परेपछि राजिनामा गरे भइहाल्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टसंग भन्नु भएको छ, कि यो सरकार संसदले बनाएको हो, संसदले जे भन्छ म त्यही गर्छु, नेकपा एमालेले संंसदले गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्छ । बाहिरबाट आदेश दिएका भरमा राजिनामा दिइदैन । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि राजिनामाको कुनै अर्थ हुदैन । अविस्वास प्रस्ताव र राजिनामा संगसंगै हुन सक्दैन । संसदमा परिपक्क निर्णय हुन्छ, बाहिर हुने निर्णय अस्थिर हुन्छ, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने पक्षमा म छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न एमाले प्रतिवद्ध छ । संसदमा परिपक्क निर्णय हुन्छ, बाहिर हुने निर्णय अस्थिर हुन्छ, मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने पक्षमा म छैन भनेर प्रधानमन्त्रीले भनिसकेको अवस्था छ । संवैधानिक स्थिरता कायम गर्न एमाले प्रतिवद्ध छ र त्यसका लागि अरुले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

अविश्वास प्रस्तावका बारेमा नेपाली कांग्रेसले हामीलाई नैतिकताको पाठ सिकाउन खोजेको देख्दा अचम्म लागिरहेको छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा राजिनामा दिएको हो की ? संसदमा फेस गरेको हो ? नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विगत सम्झनु पर्छ, बहुमतलाई वेवास्ता गर्नेले अल्पमतले गरेको अविश्वास प्रस्तावको फेस गर्छु भनेर केपी ओलीले भन्दा नैतिकताको कुरा गर्ने अधिकार छैन । त्यो भन्दा विवादास्पद र नियमित विपरित काम अरु हुन सक्दैन ।

वर्तमान सरकारले मुख्य चारवटा काम गर्न खोजेको थियो । संविधान निर्माणका लागि कानुनहरु निर्माण गर्दै थियो । २ सय वटा कानुन निर्माण भइसके, पौने दुइ सय कानुनको मस्यौदा तयार थियो । अर्को भुकम्प पछिको पुननिर्माण हो । पुननिर्माणको सवालमा केही ढिला भएकै हो । ढिला हुनुको कारण पनि खोज्न जरुरी छ । त्यसै वर्तमान सरकारले गरेन मात्रै भनेर हुदैन । हिजो विश्व बैंकसंगको सम्झौता गर्ने समयमा कांग्रेस नेतृत्वका अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौताका कारण भएको ढिलाईलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । नयाँ तथ्यांक संकलन र प्रमाणित गरी ४ किस्तामा दिने सम्झौता आफुले गर्ने अनि अरुले गरेनन् भन्नुको तुक छैन । कानुन निर्माण गर्दा धर्ना बसेर पुुननिर्माण प्राधिकरणको उपाध्यक्षमा बस्ने अनि सरकारलाई सबै दोष लगाउने कामले अर्थ राख्दैन । नेतृत्व खोज्ने अनि जिम्मेवारी पुरा नगर्ने र दोष अरुलाई दिने काम बन्द गर्नु पर्छ । वर्तमान सरकारले ४ लाई ३ किस्तामा झा¥यो, तर विश्व बैंक मानिरहेको छैन, त्यसको जवाफदेहिता कांग्रेसले लिनु पर्छ कि पर्दैन ।

वर्तमान सरकारका बारेमा अरु धेरै सकारात्मक कुरा हुदा हुदै पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकारको आलोचना हुने गरेको थियो । नाकाबन्दी र त्यसपछि पनि हुने गरेको आपूर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी कस्को थियो । आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने गृहमन्त्रालय हो, त्यसको जिम्मेवारी कस्को थियो ? त्यसको नेतृत्वको हिसावले माओवादी केन्द्र जवाफदेही हुने की नहुने ? यस विषयमा पनि बहस जरुरी छ । जसले कमजोरी ग¥यो, जसको जिम्मेवारी थियो उसैले सरकारका कमजोरी देखाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने प्रचलन पनि विचित्रकै छ ।

संसदमा आर्थिक अध्यादेश माथिको छलफल रोकियो । विनियोजित विधेयक पारित भइसकेपछि राष्ट्र ऋण उठाउने, राजस्व संकलन लगायतका लागि आर्थिक विधेयक छलफल हुने क्रममा कार्यसूची नै तलमाथि गरियो । सभामुखले आफ्नो पदको मर्यादा विपरित अविश्वास प्रस्ताव कुरेर बस्नु भयो । अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि राजिनामा नदिए विधेयक फेल गराउने धम्की माओवादी केन्द्रले दिन थाल्यो । सभामुख माओवादी केन्द्रको इशारामा चल्नु भयो । हामीले फेल गराउने भए गराउनुस भनेर चुनौती दियौ । आर्थिक अध्यादेश फेल भएको भए अर्को जेठ १५ कुर्नु पथ्र्यो भन्ने कुरा उहाहरुले पछि बुझ्नु भयो । हाम्रो जिम्माको विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको थियो, एमाले नेतृत्वको सरकार फेर्ने कसरतमा रहेको गठबन्धनले त्यो बीचमा कसरी शासन गथ्र्यो होला । सरकार बनाउने नाममा संविधान उल्लघन गर्न पाइदैन भन्ने कुरा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनले बुझ्न जरुरी छ ।

सरकार अल्पमतमा कि बहुमतमा छ भन्ने कुरा सभामुखलाई कसरी थाहा भयो । राजनीतिक दलले भन्न सक्छन्, हामीले यसरी बहुमत पु¥याएका छौ, सरकार अल्पमतमा प¥यो भनेर । तर सभामुखले त संसदमा मतदान गराउनु पर्ने होला नि ? माओवादी केन्द्रका नेताहरुले भनेको आधारलाई मानेर त्यही व्यवहार गर्न त पाइदैन होला । सभामुख निर्वाचित भैसकेपछि त्यो पद गैरदलीय हुन्छ र सभामुखले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । सभामुख संवैधानिक भाषा बोल्न छोडेर दलीय भाषा बोल्न थाल्नु भएको छ । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौ, आर्थिक अध्यादेश माथिको छलफल गरेपछि मात्रै अरु छलफल हुन्छ । मलाई विश्वास छ, सभामुखले सच्याएर आर्थिक अध्यादेशको प्रस्ताव अगाडि ल्याउनु हुनेछ ।

संविधानको भाषाले अर्को सरकार खोजेकै छैन । राजनीतिक दलहरु सहमति हुदा जे पनि हुने अवस्थामा रहन्छन् र त्यतिबेलाको स्प्रिट सुशिल कोइराला राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्री, माओवादीलाई सभामुख दिने गरी सहमति भयो र ०७४ माघभित्र सबै निर्वाचन गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने स्प्रिट थियो । सहमति हुदाँ अर्को प्रधानमन्त्री आवश्यक ठानिएन, अहिले विवाद भएपछि खोजी भएको छ । संविधानको धारण २९८ लाई राम्रोसंग अध्ययन गर्नुस, कहाँ चाही अर्को सरकारको खोजी गरिएको छ । संविधानमा नलेखी सरकार बनाउन खोजे गलत हुन्छ । यसको अर्थ एमाले अल्पमतको सरकार चलाइरहन चाहन्छ भन्ने होइन, लोकतन्त्र विधिबाट चल्छ, बेलायतको जस्तो कानुनबाट चल्ने संविधान हाम्रो होइन ।

कानुन व्यवसायीहरु पनि संविधानको व्याख्यामा विभाजित छन्, एकाथरी संविधानको प्राकृतिक व्याख्या गर्छन, म भन्छु हाम्रो संविधान प्राकृतिक नभएर हाइब्रिड हो । हामीले हाम्रो प्रणालीलाई हाइब्रिड आफै बनाएका हौ । संसदीय प्रणाली भन्दा अलि फरक किसिमको, स्थायी प्रकारको बनाउन हामीले खोजेका हौ । त्यही भएर अब निर्वाचन भएपछि २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था हामीले गरेका छौ, प्राकृतिक व्याख्या गर्ने कानुन व्यवसायीहरुलाई मेरो प्रश्न छ, के संसदीय व्यवस्थामा त्यस्तो गर्न मिल्छ ? २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भनेको त अल्पमतमा परे पनि त्यही सरकारले शासन गर्छ भनेको होइन र ? अनि कसरी भयो त यो प्राकृतिक । यो आर्गनिक हो की हाइब्रिड ?

संविधानमा जे छ, त्यही गर्ने भन्ने हो भने अर्को सरकार संभव छैन । तर एमाले यो मान्यतामा रहदैन । एमाले लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध दल हो यसर्थ हामीले संविधान भित्रबाट निकास खोजौ भनेका छौ । प्रधानमन्त्रीले सरकार परिवर्तनका लागि गठबन्धन गरेको दलका प्रमुख नेताहरुलाई बोलाएर भनि सक्नु भएको छ, अबको बाटो सहमतिको हो, सहमतिका लागि म तयार छु, टक्कर गरेर जाने हो भने हेरौ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनि सक्नु भएको अवस्था छ ।

अबको विकल्प ३ वटा हुन सक्छन् । पहिलो संविधान संशोधन गरेर । दलहरुबीच सहमति भयो भने संशोधन गरेर अर्को सरकारको व्यवस्था गरी सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ । दोस्रो बाधा अड्काउ फुकाएर, त्यसका लागि केपी ओलीले प्रस्ताव लैजानु पर्छ, केपी ओलीसंग टक्कर गरेर हुदैन । तेस्रो संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हो । यि विकल्प मध्ये कुन राम्रो हुन्छ दलहरुले सोच्नु पर्दछ ।

अबको बाटो सहमति नै हो र केपी ओलीले भनिसक्नु भएको छ, सहमति गरेर अगाडि बढ्न हामी तयार छौ, संसदलाई द्वन्द्वको थलो नबनाऔ भनेर । धु्रविकरण गर्न खोजेको हो भने एमाले तयार छ भनेर पार्टीको अध्यक्ष समेत रहनु भएका केपी ओलीले भनेको अवस्था छ । त्यसकारण माओवादी कांग्रेस गठबन्धनले ध्रुविकरण की सहमति रोज्नु पर्छ ।

अब सत्ता भन्दा पनि एजेण्डामा सहमति आवश्यक छ । हामीलाई सरकारको नेतृत्व चाहिएन तर ४ वटा कुरामा सहमति हुन्छ भने हामी बाहिरै बसेर भएपनि संविधान कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्न तयार छौ ।

पहिलो संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रतिद्धता र कार्यान्वयन हुनु प¥यो, दोस्रो १६ बुदे सहमति पछि दलहरुबीचको राष्ट्रियता सम्बन्धी भएका क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिनु प-यो कसैको पछि लाग्ने मानसिकता त्याग्नु प¥यो, तेस्रो मुलुकको आर्थिक समृद्धिका बारमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत बनेको सोंचलाई स्थापित गर्न प्रतिवद्ध रहनु प¥यो । चौथो केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारत र चीन भ्रमणका क्रममा गरेका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु प¥यो । वर्तमान सरकार चीनतर्फ ढल्कियो भन्ने आरोप छ, तर यथार्थ यस्तो होइन, वर्तमान सरकारले भारत र चीनसंगको सम्बन्धलाई समदुरीमा राखेको छ । भारत भ्रमणका क्रममा पनि प्रधानमन्त्रीले कलकत्ता बाहेकको बन्दरगाह प्रयोग, विगतमा भएका सन्धी सम्झौताहरुको पुनरावलोकन लगायतका लागि प्रवुद्ध समुह गठन र छलफल लगायत महत्वपूर्ण कार्यको शुभारम्भ गर्नु भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने सहमतिका साथ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

शासन त संख्याले गर्ने हो, हामी त्यसमा प्रतिवद्ध छौ । अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि सरकार परिवर्तनका लागि एमालेले नै पहल कदमी गर्छ तर त्यसका लागि सहमति आवश्यक छ । एमाले बिना नै संविधान कार्यान्वयन गर्ने सोच नराख्दा हुन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको भद्र सहमति गोयवल्स शैली हो । ९ बुदे सहमति बन्ने समयमा ३ बुदेको प्रसंग आएको हो तर त्यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा बुढाबुढीलाई नाती नातिना हेर्ने रहर हुन्छ भन्ने हिसावले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको ठानेर म्यादी सरकारको नेतृत्व गर्न भनेको हो भने आजै राजिनामा गर्छु भनेपछि प्रचण्डले मैले त केपी ओली मान्नु हुन्न नलैजाउ भनेको साथीहरुले मान्नु भएन भनेर भन्नु भएको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ भद्र सहमतिको कुरा ।

हामी माओवादी र कांग्रेस दुवैको नेतृत्वमा सरकारमा बस्यौ, प्रचण्डको नेतृत्व, सुशिल कोइरालाको नेतृत्वमा बस्दा सरकार लोकप्रिय हुन सकेन । नेतृत्व पनि केही चिज हो भन्ने कुरा केपी ओलीले नेतृत्व गर्दा देखिएको छ । लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन नसक्ने अवस्थामा वा लोकप्रिय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी प्रतिपक्षमा नै बसेर जनताको वीचमा जान्छौ ।
वर्तमान सरकारका विरुद्ध बनेको गठनबन्धनले मंसिरमा निर्वाचन गर्दैन, यो गठबन्धन जसले बनाएको हो, यसले निर्वाचन चाहिरहेको छैन, चैतपछि यो गठबन्धनमा खटपट शुरु हुन्छ । त्यसैले हामी प्रतिपक्षमै बसेर जनताका बीचमा गएर जनमत बुझ्न तयार छौ । सत्ताका लागि संविधानलाई बन्धक बनाउन हामी चाहदैनौ ।

(प्रेस चौतारी नेपाल, बागलुङले २०७३ साउन ५ गते बागलुङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सार संक्षेप )
प्रस्तुती-रामबहादुर जि.सी

A Complete News Portal