mahendra-57e0a4f30a06b3.15427440

परराष्ट्र नीतिमा राजा महेन्द्र

केशवप्रसाद भट्टराई

नेपाली राजनीतिमा रहिआएको भारतीय दबाब र हस्तक्षेपकै कारण २०४६ पछिको नेपाली राजनीति अस्थिर, अराजक र परिणामविहीन छ । त्यसलाई सामना गर्ने सबालमा अपवादको अवस्थामा बाहेक नेपाली राजनीतिले प्रदर्शन गरिरहेको कायरता र लाचारीले समस्या झन् जटिल र कठिन बनाइरहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, अखण्डता इतिहासमा सबैभन्दा कमजोर बनेको आजको अवस्था त्यसैको परिणाम हो ।

यही क्रममा नेपालको वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको सवालमा भारतको स्वामित्व स्विकारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसै साताको सुरुमा भारत भ्रमणबाट फर्किए ।
नेपालको मुख्य र सबैभन्दा जटिल राजनीतिक समस्या भनेको नेपालको राजनीतिमा भारतले खोजेको स्थायी स्वामित्व हो । नेपालको विदेश र रक्षा नीतिमा खोजेको अभिभावकत्व हो । नेपालको भौगोलिक अप्ठेरोको क्रूर दोहन र शोषण गरेर भारत उक्त लक्ष प्राप्त गर्न चाहन्छ । यसलाई आफ्नो भूराजनीतिक नियतिको रूपमा नेपालले स्विकारोस् भन्ने उसको सात सालदेखिकै नीति हो ।

मुलुकलाई यो भूराजनीतिक नियतिबाट मुक्ति दिलाउने रणनीतिक उपायको रूपमा राजा महेन्द्रले पाँच दसकभन्दा अघि कोदारी राजमार्ग निर्माणबाट सुरु गरेको प्रयासलाई सार्थकरूपमा अद्यावधिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहनसम्बन्धी सहमति र सम्झौता गरेर मुलुकको लागि एउटा सुखद र सुरक्षित राजनीतिक र आर्थिक भविष्यको बाटो खोलेका हुन् ।
तर त्यही सहमति र सम्झौताका कारण विकसित नाटकीय राजनीतिक वातावरणको परिणामस्वरूप ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भए र ओली सरकारकै प्रमुख घटक दलको नेतृत्वमा र नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए ।
नेपाली राजनीतिको यस्तै अशोभनीय दुर्वल चरित्रले आन्तरिक राजनीतिक सवालमा नेपाली जनताको ठूलो पंक्तिमाझ आलोचित रहँदारहँदै पनि स्व. राजा महेन्द्रप्रति जनताको सम्मान र स्वीकृतिमा एक्कासि ठूलो वृद्धि हुन पुगेको छ ।

प्रजातन्त्रको विकल्प अझ उन्नत प्रजातन्त्र मात्र हो भन्ने र निर्वाचित सरकार र शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तलाई आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक आस्थाको रूपमा उल्लेख गर्दै आएका राजनीतिक दलहरूले पनि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको निर्वाचित सरकारको ठाउँमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई एकैसाथ कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुखको रूपमा स्विकारेर राजा महेन्द्रको सत्र साल पुस १ को कदमलाई राजनीतिक वैधता दिएका हुन् ।
जनादेशको अवमूल्यन हुने गरी २०६२-६३ अघि र पछि गरेर बारम्बार संसद्को तेस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर निर्माण गरेको राजनीतिक विकृतिले पनि राजा महेन्द्रको उक्त कदमले स्वीकृति पाउँदै गएको छ ।
राजा महेन्द्रले कुनै औपचारिक शिक्षा पाएनन् । राणाशासनमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिबारे प्रत्यक्ष अभ्यास र अनुभवको अवसर पनि उनलाई थिएन । राजा त्रिभुवनको पालामा पनि भारतीय राजदूत र राजाका भारतीय सल्लाहकारको प्रभुत्वअन्तर्गत मुलुकी राजकाजको प्रत्यक्ष अनुभव नगरेका राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन आउनेबित्तिकै त्यसलाई आफ्नो लक्षमा जसरी सञ्चालन गरे र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिमा जुन तीक्ष्ण तथा विलक्षण सुझबुझ र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरे, त्यसले उनलाई नेपाली राष्ट्रियताका प्रतीक मात्र बनाएको छैन, असीमित कूटनीतिक साहस र कौशलका स्वामीको रूपमा पनि चिनाएको छ ।

नेपाल-चीन सम्बन्ध, नेहरू र राजा महेन्द्र

अक्टोबर २४, १९५३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले विदेश सचिवलाई दिएको एउटा निर्देशनमा दिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतलाई पुनः नेपालमा अमेरिकी गतिविधिबारे सजग गराउन भनेका छन् । थप रोचक के छ भने राजा त्रिभुवनका एक सल्लाहकार मृगेन्द्र समशेर राणाको अमेरिका भ्रमणबारे पनि नेहरूको तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ । सोही पत्रमा नेहरूले नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइराला र उनका सहयोगीहरू नेपालको स्थिरताविरुद्धका चुनौती भएका र उनीहरूबाट प्रस्तुत चुनौतीलाई हरसम्भव तरिकाले सामना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अक्टोबर १९५४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू चीन भ्रमणमा रहेको बेला चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसमक्ष नेपाल भारतसँग समन्वय गरेर मात्र आफ्नो पररास्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सहमत भएको बताएका छन् । भारत नेपाल र चीनबीचको दौत्य सम्बन्धको विपक्षमा नरहे पनि नेपालमा चिनियाँ दूतावास स्थापना गर्दा अमेरिकाले पनि नेपालमा त्यस्तो दूतावास स्थापना गर्ने भएकाले नेपालमा दूतावास स्थापना नगर्न उनले चीनलाई सहमत गराएको अवतार सिंह भासिनले आफ्नो पुस्तकको पछिल्लो संस्करणमा उल्लेख गरेका छन् ।

माथिका सन्दर्भले राजा महेन्द्र राजगद्दीमा बस्दा नेपालको परराष्ट्र नीति कुन हदसम्म भारत आ िश्रत थियो, बुझिन्छ । त्यसलाई विशेष सम्बन्धको अर्थात् नेपालको रक्षा र परराष्ट्र मामिलामा भारतीय अभिभावकत्वको युग मानिन्छ ।
मार्च १९५५ मा महेन्द्र राजा हुनेबित्तिकै उनले मुलुकको परराष्ट्र नीतिलाई नयाँ दिशा दिए । राजा त्रिभुवनको पालामा भारत सरकारको अधिकारीको रोहबरमा दिल्लीमा मात्र नेपालले चीनलगायतका अन्य मुलुकसँग वार्ता गर्नुपर्ने भारतीय नीति थियो । त्यही दबाब रहन्थ्यो । त्यसकारण नेपाल-चीन सम्बन्धसम्बन्धी वार्ता अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा महेन्द्रले भारतलाई कुनै जानकारी नगराइकनै काठमाडौँमा नेपाल र चीनका प्रतिनिधिमण्डलबीच वार्ता गराए । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यलाई चीन भ्रमणमा पठाए । राजा भएको पाँच महिनामै उनले चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरे । सेप्टेम्बर १९५६ मा दुवै देशले दिल्लीस्थित आआफ्ना देशका राजदूतलाई एकअर्को देशको लागि राजदूत नियुक्त गरे । यसबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू र उनका विदेश सचिवले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग चरम असन्तुष्टि पोखेका पत्रहरू भासिनले आफ्नो पुस्तकमा समावेश गरेका छन् ।
राजा महेन्द्रले सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्ध राख्न र सोभियत संघले नेपालमा दूतावाससमेत स्थापना गर्ने कुराले त नेहरू र उनको विदेश मन्त्रालय उत्तेजित हुन पुगेको व्यहोरासमेत उनका पत्रहरूले प्रस्ट पार्छन् । कहाँसम्म भने नेपालको भारतसँग भन्दा डेढ सय वर्ष पहिलादेखि सम्बन्ध रहिआएको बेलायतसँग र भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघिदेखि दौत्य सम्बन्ध रहिआएको अमेरिकासँग नेपालले कुनै विषयमा वार्ता र कुराकानी गर्न पनि भारत सरकारको रोहबरमा मात्र गर्नुपर्नेबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालका राजा र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई बारबार स्मरण गराएका पत्रहरू माथि उल्लिखित भासिनको कृति र स्वयं मातृकाप्रसादको आत्मकथामा समाविष्ट छन् ।

सात सालको क्रान्तिपूर्व नै नेपालस्थित भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणलाई नेहरूले एउटा पत्रमा बेलायत र अमेरिकाले भारतसँग सहमति गरेर मात्रै नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न लगाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । अप्रिल २५, १९५२ मा भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भारतसँग पूर्वसहमति कायम गरेर मात्रै अमेरिकालगायतका मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न परामर्श दिँदै सन् १९५० को सन्धिसँगैको पत्राचारको व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो समन्वय आवश्यक भएको बताएका छन् ।
मे २८ को प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय विदेश सचिवलाई दिइएको निर्देशनमा नेपालमा अमेरिकी सहयोगका सडक र पुल निर्माणजस्ता परियोजनामा अमेरिकी प्राविधिकहरूको उपस्थिति भारत र चीन दुवैका लागि अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरेका थिए । जुन २१ मा त्यस्तै अर्को एउटा निर्देशनमा उनले भारतीय विदेश सचिवलाई नेपालस्थित ब्रिटिस दूतावास र अमेरिकी अधिकारीहरूको क्रियाशीलतालाई भारतविरोधी गतिविधिको केन्द्रको रूपमा चित्रण गरेका छन् ।

परराष्ट्र मामिलामा राजा महेन्द्र

सन् १९५६ को बुद्ध जयन्ती राजा महेन्द्रको विशिष्ट कूटनीतिक उपलब्धिको रूपमा रह्यो । सोही अवसरमा चौथो अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध सम्मेलनको पनि आयोजना भएको थियो । संसारका एक मात्र हिन्दु राजाले ३२ राष्ट्रका बौद्ध भिक्षु र बौद्ध दर्शनका विद्वान्हरूको सहभागिता रहेको उक्त सम्मेलनको आयोजना गरेर विश्वका र मुलुकभित्रका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूबीच समर्थनको नयाँ क्षेत्र निर्माण गरे ।

एसडी मुनी सम्पादित एउटा पुस्तकमा विनोद कुमारले उल्लेख गरेअनुसार अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा घेराभित्र रहेको मुलुकको रूपमा उल्लेख गरिरहेको समयमा, जुलाई १९५६ मा राजा महेन्द्रले सोभियत संघसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यो तत्कालीन परिवेशमा एउटा क्रान्तिकारी निर्णय थियो । जुन १९५८ मा राजा सोभियत संघ गए र फेब्रुअरी १९६० मा सोभियत राष्ट्रपति क्लिमेन्ट भोरोसिलोभ नेपाल आए । भारतका राष्ट्रपति र चीनका प्रधानमन्त्रीहरूको भ्रमणको मात्र अनुभव बोकेको नेपालले संसारको एउटा महाशक्ति राष्ट्रको प्रमुखलाई नेपालमा स्वागत गर्‍यो ।

अक्टोबर १९५८ मा नेपाल र अमेरिकाले आआफ्ना मुलुकमा राजदूतावास स्थापना गर्ने निर्णय गरे र अगस्त १९५९ मा नेपालमा अमेरिकी राजदूतावास पनि खोलियो । जनवरी १९७० मा सर्वशक्तिमान अमेरिकाका उपराष्ट्रपति स्पिरो टी एग्न्यु पनि नेपाल भ्रमणमा आए ।

राजा महेन्द्रले ठूलो कूटनीतिक सुझबुझ र कौशल प्रदर्शन गर्दै नेपाल मामिलामा एकातिर भारत र चीनबीच सन्तुलन राखेका थिए भने अर्कोतिर अमेरिका र सोभियत संघबीच पनि त्यस्तै सन्तुलन राख्न सफल हुँदै नेपालको विकासमा सबै शक्तिराष्ट्रहरूको सहयोग सुनिश्चित गरेका थिए । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको प्रथम निर्वाचित सरकारको अप्रजातान्त्रिक तरिकाले भएको विघटनपछि भारतको परोक्ष समर्थनमा सुवर्ण समशेरको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले सशस्त्र विद्रोह सञ्चालन गरेको थियो । तर १९६२ मा चीनद्वारा भारतमाथि भएको आक्रमणले राजा महेन्द्र र भारतलाई आआफ्ना नीतिहरूमा पुनर्समीक्षा गर्न बाध्य बनायो । भारतकै दबाबमा नेपाली कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोह पनि रोकियो ।

चीनद्वारा भएको भारतको पराजय र चीन सांस्कृतिक क्रान्तिको उग्रताको पूर्वसन्ध्यामा रहेको र नेपालसँगको सम्बन्धमा केही कटुता देखिँदै जाँदा आफ्नो असुरक्षाबाट चिन्तित नेपालले बेलायत र अमेरिकासँग सम्बन्ध अघि बढायो र फेब्रुअरी १९६४ मा अमेरिका र बेलायतसँग हातहतियार तथा रक्षा सामग्री आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्‍यो । नेपालको परराष्ट्र र रक्षा नीतिमा यो एउटा महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन थियो ।

चीन त्यस्तो सांस्कृतिक क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा रहेकै बखत नेपालमा चीन समर्थक राजनीति शक्तिशाली हुँदै जाँदा भारतसँग निकट रहने रणनीतिक आवश्यकताअनुरूप सन् १९६५ मा नेपालले फेरि भारतसँग जनवरी १९६५ मा गोप्य सुरक्षा सम्झौता गरेको थियो ।

यहाँ यो पनि स्मरणीय छ- अप्रिल १९५६ मा राजा महेन्द्रको राज्याभिषेकको अवसरमा पाकिस्तानका विदेशमन्त्री आफ्ना राष्ट्रपतिको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल आएका थिए । भारतसँगको सम्बन्धको त्यस्ता दिनहरूमा त्यो झन्डै असम्भव कूटनीतिक निर्णय थियो ।

जनवरी १९५८ मा नेपाल र अमेरिकाबीच दुवै देशमा राजदूतावास स्थापना गर्ने सहमति भयो । यसले चीन र सोभियत संघलाई पनि नेपालमा दूतावास स्थापना गर्ने बाटो खोल्यो । १९५८ को मध्यमा आएर राजाले नेपालमा तैनाथ भारतीय सैनिक मिसनलाई हटाए । त्यसको एक दसकपछि नेपालको उत्तरी सिमानामा चिनियाँ सैनिक गतिविधि अनुगमन गर्न तैनाथ भारतीय वायरलेस उपकरण र रक्षा प्राविधिज्ञहरूलाई हटाउन लगाएर नेपालको भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा नीति सन्तुलनमा साहसिक निर्णय गरेका थिए ।

राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा शासन आउनेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र राजनीतिमा जुन तीक्ष्ण तथा विलक्षण सुझबुझ र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरे, त्यसले उनलाई नेपाली राष्ट्रियताका प्रतीक मात्र बनाएको छैन, असीमित कूटनीतिक साहस र कौशलका स्वामीको रूपमा पनि चिनाएको छ ।

राष्ट्रहरूबीच उच्च तहमा भ्रमणहरूको आदानप्रदानले मुलुकको स्वतन्त्रता र प्रभुसत्ता सुदृढ बनाउने मात्रै होइन, यसले द्विपक्षीय सहयोग र सद्भावनामा वृद्धि गरेर मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई पनि उचालिरहेको हुन्छ । यो क्रममा राजा महेन्द्रले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, सोभियत संघ, चीन, जापान, अमेरिका, जर्मनी, बेलायत, मंगोलिया, इजरायललगायतका मुलुकहरूको भ्रमण गरे । ती मुलुकहरूमा आफ्नो व्यक्तित्वको छाप छोडे र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ परिचित र प्रतिष्ठित गराए । असंलग्न राष्ट्रहरूको बेलग्रेड, कायरो र लुसाका शिखर सम्मेलनमा सहभागी भएर उक्त अभियानको पक्षमा नेपालको दह्रो अडान प्रस्तुत गरेका थिए ।

निजी आग्रह, कुण्ठा वा सैद्धान्तिक मान्यताको आधारमा राजा वा राजसंस्थाको विपक्षमा रहनेहरूले पनि तथ्यगत आधारमा राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सम्मानमा आँच पुग्ने कार्य गरे भनेर भन्न सक्दैनन् । राजाहरूले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म त्यसो हुन दिएका पनि थिएनन् । राष्ट्रप्रतिको गौरव र निष्ठामा आशंका उठ्ने कुनै कार्य गरेनन् । कारण स्पष्ट छ- मुलुक रहे मात्रै राजा होइने र मुलुकको अस्तित्व र पहिचानसँग राजसंस्थाको पनि अस्तित्व र पहिचान अभिन्न रूपमा गाँसिएकाले मुलुकप्रतिको राजाहरूको निष्ठामा कसैले शंका गर्ने ठाउँ रहेन ।
चारित्रिक रूपमा नै कुनै पनि वैदेशिक शक्ति केन्द्रले देखाउने कुनै प्रलोभन र आकर्षण राजगद्दीको तुलनामा बढी मूल्यवान् हुनै नसक्ने भएकाले राजाहरू कसैको त्यस्तो आकर्षणमा पर्ने सम्भावना पनि रहेन । त्यसै आधारमा बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति उठेको हो ।
तर धेरै वर्षदेखि आमरूपमा नेपालका नेताहरूबाट जनताको विवेक, ऊर्जा र उत्साहको नेतृत्व भइरहेको छैन । राष्ट्रको दीर्घकालीन हितको पनि नेतृत्व भएन । यसरी मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वप्रति लामो समयसम्म जनताले विश्वास र सम्मान जाहेर गर्ने स्थिति रहेन, उनीहरूको निष्ठा र इमानमा जनताले भर गर्न सकेनन् भने मुलुक आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्मानको जगेर्ना गर्न र मुलुकको समृद्धि आर्जन गर्न आवश्यक नैतिक, मानवीय र भौतिक लगानी जोहो गर्न सक्दैन । भइरहेको त्यही छ । त्यसैले राजाहरूप्रति जनतामा आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ ।

—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार ।

Leave a Reply